सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के सामने कुरेशी की अपील लाई गई। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "माफ करें, ऐसा न करें। यह आपके लिए एक अच्छा सबक है। इतने संकीर्ण मत बनो।"
अपीलकर्ता, फ़ैज़ अनवर क़ुरैशी, एक सिने कार्यकर्ता, ने शुरू में बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने पिछले महीने उसकी याचिका भी खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में, कुरेशी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए), और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारतीय नागरिकों या फर्मों को सिने श्रमिकों सहित पाकिस्तानी कलाकारों गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियन के साथ जुड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैधानिक अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया।
पीठ ने कहा कि किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश, खासकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा, "एक सच्चा देशभक्त वह व्यक्ति होता है जो निःस्वार्थ होता है, जो अपने देश के लिए समर्पित होता है, जो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दिल का अच्छा व्यक्ति न हो।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे पहले अक्टूबर में पाकिस्तान के कलाकारों के भारत में काम करने या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका की पृष्ठभूमि में 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर लगाया गया प्रतिबंध शामिल है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) ने "सुरक्षा" और "देशभक्ति" का हवाला देते हुए पाकिस्तानी कलाकारों के साथ सहयोग नहीं करने का संकल्प लिया। इस प्रस्ताव के कारण फवाद, माहिरा खान, अली जफर जैसे जाने-माने कलाकारों के साथ-साथ आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान जैसे संगीतकारों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग करने से परहेज किया।
