भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि कानून के छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए ताकि लोगों की कानूनी व्यवस्था तक पहुंच बेहतर हो सके।
लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आसान भाषा में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि कानूनी पेशे में यह वर्तमान में एक कमी है।
सुप्रीम कोर्ट के शोध विभाग द्वारा 81 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए सीजेआई ने कहा, "यह पाया गया कि आम लोगों को उनके अधिकारों और उनके लिए बनाई गई योजनाओं को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते।"
उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि विधि विश्वविद्यालयों में कानूनी शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है और कई बार कानूनी सहायता केंद्रों में छात्र आम लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बता पाते हैं।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं या यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि कानूनी शिक्षा से अंग्रेजी को हटा दिया जाना चाहिए, बल्कि केवल यह सुझाव दे रहे हैं कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
सीजेआई ने आगे कहा, "हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित कानून भी पढ़ाए जाने चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के कानूनी सहायता केंद्र में आता है और अपनी जमीन से संबंधित समस्या बताता है। अगर छात्र को खसरा (भूमि रिकॉर्ड) और खतौनी (भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज) का अर्थ नहीं पता है, तो छात्र उस व्यक्ति की मदद कैसे कर पाएगा?" उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए जमीन कितनी कीमती है। मैंने कानूनी भाषा में 'ताल' और 'तलैया' (तालाब) का अर्थ और महत्व समझा।"
उन्होंने कहा, "यह विविधताओं वाला देश है, कुछ भाषा के आधार पर, कुछ क्षेत्र के आधार पर। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग बोलियाँ हैं। लखनऊ में लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वे भोजपुरी का उपयोग करते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है, लेकिन जिन लोगों के मामलों की सुनवाई होती है, वे अक्सर अदालत में पेश की जा रही दलीलों को समझ नहीं पाते।
उन्होंने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने कुछ निर्देश दिए हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया आम आदमी के लिए आसान हो सकती है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में दिए गए विभिन्न निर्णयों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिसे आम आदमी भी समझ सकता है।"
कानूनी शिक्षा को आसान भाषा में प्रदान करने की प्रक्रिया को और विस्तृत बनाने के बारे में विस्तार से बताते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "...संविधान के विभिन्न प्रावधानों में कुछ कानून और बुनियादी सिद्धांत हैं। हम उन सिद्धांतों को अंग्रेजी में अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में समझाना मुश्किल होता है। अगर हम आम आदमी को कानून के सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाने में सक्षम नहीं हैं, तो यह कानूनी पेशे की शिक्षा की कमी है।"
उन्होंने कहा कि कई देश कानूनी शिक्षा और कानूनी कार्यवाही दोनों को क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित करते हैं ताकि सभी नागरिक न केवल कानूनी प्रणाली तक पहुंच सकें, बल्कि वकील और न्यायाधीश बनने की आकांक्षा भी रख सकें। सीजेआई ने कहा, "जब हम अपने छात्रों को कानून के मूल सिद्धांतों को कुशलतापूर्वक पढ़ाते हैं और उन्हें स्थानीय संदर्भ और स्थानीय कानूनी शब्दों से परिचित कराते हैं, तभी हम भविष्य में सामाजिक रूप से जिम्मेदार वकील तैयार कर सकते हैं, जो स्थानीय समुदाय के मुद्दों और चिंताओं को सही मायने में समझ सकें।" दीक्षांत समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, आरएमएलएनएलयू के कुलपति प्रोफेसर अमर पाल सिंह मौजूद थे।
