तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पिछले साल की प्रस्तावना वाली तेलुगू पाठ्यपुस्तकों में के. चंद्रशेखर राव को मुख्यमंत्री के तौर पर संदर्भित किया गया था, जिससे इस साल की पुस्तकों में इसका इस्तेमाल किया गया।
12 जून को गर्मी की छुट्टियों के बाद जब राज्य के स्कूल खुले, तो कक्षा 1 से 10 तक की पुस्तकों में पुरानी प्रस्तावना वाली पुस्तकें भी छात्रों को वितरित की गईं। शुक्रवार को सूत्रों ने दावा किया कि अधिकारियों ने शुरू में पाठ्यपुस्तकों को वापस करने की मांग की थी, लेकिन अब प्रस्तावना वाले पृष्ठ को कवर पेज के पीछे चिपकाने का सुझाव दिया है, ताकि पिछली सरकार का संदर्भ दिखाई न दे।
गुरुवार को संपर्क किए जाने पर शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ सुधार किए जाने के कारण एक विशेष पाठ्यपुस्तक छात्रों को वितरित नहीं की गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जांच करने और त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
फेडरेशन के महासचिव चावा रवि ने आरोप लगाया कि यह त्रुटि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रवि ने याद दिलाया कि कथित लापरवाही के एक अन्य कृत्य में, संविधान की प्रस्तावना पिछले साल एक स्कूली पाठ्यपुस्तक के कवर पेज पर 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों के बिना प्रकाशित की गई थी।
विपक्षी बीआरएस ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर सरकारी स्कूल के छात्रों को वितरित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों को कथित रूप से वापस लेने के लिए हमला किया, क्योंकि उनमें केसीआर का संदर्भ था। बीआरएस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्र रेड्डी ने पूछा कि क्या "किताबों को वापस लेना या पृष्ठों को फाड़ना या उस पर दूसरा पृष्ठ चिपकाना उचित था, क्योंकि उनमें केसीआर का नाम था।" विवाद की पृष्ठभूमि में, सरकार ने पाठ्यपुस्तक मुद्रण में शामिल अधिकारियों को अन्य भूमिकाओं में स्थानांतरित कर दिया है।
सूत्रों ने कहा कि "प्रशासनिक आवश्यकता" का हवाला देते हुए स्कूली शिक्षा अधिकारियों की "कार्य व्यवस्था" की गई थी। इस बीच, भाजपा प्रवक्ता रानी रुद्रमा ने आरोप लगाया कि किताबों में पूर्व सीएम केसीआर का नाम प्रकाशित होने की बात तब तक सामने नहीं आई जब तक छात्रों ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया।
उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि किताबों के प्रकाशन की निगरानी करने की व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि शिक्षा का प्रभार संभालने वाला कोई मंत्री नहीं है और विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। शिक्षा विभाग में अन्य कथित कमियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मांग की कि एक पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाए।
