केंद्र सरकार ने शनिवार को पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया। वीआईपी मांग करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण जुलाई में तबादला होने के बाद से खेडकर सुर्खियों में हैं। उन पर 5 सितंबर तक अपनी पहचान को गलत बताकर यूपीएससी परीक्षा में निर्धारित सीमा से अधिक बार धोखाधड़ी करने का आरोप है।
यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा में धोखाधड़ी के लिए दर्ज मामले में गिरफ्तारी से खेडकर को अंतरिम संरक्षण दिए जाने के एक सप्ताह बाद हुआ है। जब खेडकर के खिलाफ आरोप सामने आने लगे, तो केंद्र ने जुलाई में तत्कालीन परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी के आचरण की जांच के लिए एकल सदस्यीय पैनल का गठन किया था।
पूजा खेडकर के उम्मीदवारी दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।
पुणे में तैनात एक प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को "वीआईपी मांग" करने के लिए तबादला कर दिया गया। उन्होंने कथित तौर पर लाल-नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल करने के लिए बड़े विवाद को जन्म दिया था। खेडकर ने अपनी निजी कार पर 'महाराष्ट्र सरकार' का बोर्ड भी लगाया था। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी, उन्हें अपना प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही मध्य महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था।
पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, 3 जून को ड्यूटी पर आने से पहले ही खेडकर ने बार-बार मांग की थी कि उन्हें अलग केबिन, कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी मुहैया कराया जाए।
उन्हें बताया गया था कि प्रोबेशन के दौरान उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी और उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने जीएडी को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूजा खेडकर को पुणे में अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की अनुमति देना उचित नहीं है।
