दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगों पर आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि समाज का कर्तव्य है कि वह अपनी कमजोर आबादी का ख्याल रखे।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 25 अक्टूबर को कार्यवाही में वर्चुअल रूप से शामिल होने को कहा, क्योंकि उसने गैर-लाभकारी संस्था धनंजय संजोगता फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया था।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, "आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मुख्य सचिव को ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने का निर्देश देंगे। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया है, वह महत्वपूर्ण है और हम इस पर विचार करेंगे।"
याचिकाकर्ता के वकील, दृष्टिबाधित अधिवक्ता राहुल बजाज ने कहा कि हमलों के अलावा, याचिका में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा या सेवा पशुओं के उपयोग के लिए सक्षम ढांचे की कमी को भी उजागर किया गया है। बजाज ने प्रस्तुत किया कि पशु जन्म नियंत्रण नियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे विकलांगों पर आवारा पशुओं के हमलों के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहते हैं, जो खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं।
उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सफेद छड़ी एक छड़ी जैसी होती है जिसे जानवर खतरे के रूप में देखते हैं और इसलिए हमला करते हैं। पीठ ने कहा, "मुझे लगता है कि विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करना समाज का कर्तव्य है। हम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें इस प्रणाली को सुधारना चाहिए। दुनिया में कहीं भी आपको कुत्ते और बंदर घूमते हुए नहीं मिलेंगे।"
अदालत ने आदेश दिया, "वर्तमान याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, नोटिस जारी करें। 25 अक्टूबर को सूचीबद्ध करें... मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की उक्त तिथि पर कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।" अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई यहां आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते हमलों और खतरे से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी। इन मामलों में अदालत ने पहले नागरिक एजेंसियों को सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों को खाना खिलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने को कहा था। इसने अधिकारियों को बंदरों के खतरे से निपटने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का भी निर्देश दिया है।
