ट्विटर और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि ट्वीटर ने करीब एक घंटे तक उनका अकाउंट लॉक रखा। ट्विटर का कहना था कि आपने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। बाद में ट्वीटर ने अकाउंट अनलॉक किया। मंत्री ने यूएस-मुख्यालय वाले ट्विटर द्वारा कार्रवाई को "आईटी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन" बताया है। इससे पता चलता है कि क्यों वह नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना चाहता है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई आईटी के नियमों के खिलाफ है। अकाउंट लॉक करने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ट्विटर नए नियमों को नहीं मानना चाहता है। अगर ट्विटर नए नियमों का पालन करता तो वो किसी के अकाउंट को मनमाने तरीके से लॉक नहीं करता।
आईटी मंत्री ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि मेरे बयानों ने ट्विटर की मनमानी और मनमानी कार्रवाइयों पर हमला किया। खासतौर से टीवी चैनलों पर मेरे साक्षात्कारों की क्लिप्स और उसके शक्तिशाली प्रभाव ने इसके पंख कुतरे हैं।' इसके अलावा अब यह साफ है कि ट्विटर नए आईटी नियमों का पालन करने से इनकार क्यों कर रही है। इसकी वजह यह है कि अगर कंपनी ऐसा करती है, तो वह किसी व्यक्ति के खाते तक पहुंच से मनमाने ढंग से इनकार करने में असमर्थ हो जाएगी जो उसके एजेंडे के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि यही नहीं, पिछले कई वर्षों में किसी भी टेलीविजन चैनल या किसी एंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए मेरे साक्षात्कारों के इन समाचार क्लिप के संबंध में कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं की है।
ट्विटर की कार्रवाई से संकेत मिलता है कि वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पक्षधर नहीं है जिसका वह दावा करती है। अलबत्ता उसकी केवल अपना एजेंडा चलाने में रुचि है। इसमें यह धमकी भी है कि अगर आप उसकी खींची गई रेखा को लांघते हैं तो वह आपको अपने मंच से मनमाने ढंग से हटा देगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसे नए आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा और उस पर कोई समझौता नहीं होगा।
दूसरी ओर, ट्विटर ने नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण भारत में मध्यस्थ मंच का अपना दर्जा खो दिया है। नए घटनाक्रम के चलते कंपनी ने देश में अपनी कानूनी ढाल खो दी है।
बता दें कि ट्विटर और केंद्र सरकार में काफी समय से विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि ट्विटर को नया नियम मानना होगा। नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।
