राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के "परिणाम, अच्छे या बुरे" होंगे, जो भाजपा के अन्य मुख्य एजेंडे जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण या धारा 370 को ख़त्म करने से "कहीं अधिक बड़ा" होगा।
किशोर, जिनकी प्रसिद्धि का पहला दावा 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को संभालना था, ने यह भी रेखांकित किया कि "देश के संस्थापकों के साथ-साथ संघ के विचारक" कभी भी विविध देश में एकरूपता लागू करने के पक्ष में नहीं थे।
आईपीएसी संस्थापक बिहार के समस्तीपुर जिले में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने हाल ही में अपने 'जन सुराज' अभियान को पुनर्जीवित किया था, जिसे लिगामेंट की चोट के बाद रोक दिया गया था। जब उनसे समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित कार्यान्वयन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया: "मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा। यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग सोच सकते हैं। हालांकि यह 20-25 साल से बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है।''
हालांकि, उन्होंने कहा, "सरकार इस पर उसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है जैसे उसने अयोध्या और अनुच्छेद 370 पर किया था। यदि वह अभी ऐसा नहीं करती है, तो नए जनादेश के साथ सत्ता में लौटने पर वह समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ सकती है।''
किशोर ने बताया, "लेकिन, हमें यह जानने की ज़रूरत है कि यह अनुच्छेद 370 की तरह नहीं होगा, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है लेकिन मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में था। यह भी अयोध्या की तरह नहीं होगा जिसने समाज के केवल एक वर्ग को आंदोलित किया।“
किशोर ने कहा, "समान नागरिक संहिता सीधे तौर पर आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी। इसलिए, इसके परिणाम, अच्छे या बुरे, (परिणम या कुपरिणम) भाजपा के अन्य दो मुख्य एजेंडे के कार्यान्वयन से कहीं अधिक बड़े होंगे।"
इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है, उन्होंने कहा, "ज्यादा आलोचना किए बिना मैं यह बताना चाहूंगा कि न तो देश के संस्थापक और न ही संघ के विचारक कभी भी देश पर एकरूपता थोपने के पक्ष में थे।"
किशोर ने कहा, "अगर हम गुरुजी (पूर्व आरएसएस प्रमुख एम एस गोलवलकर) के साक्षात्कार पढ़ें, तो उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की एकरूपता लागू करने का समर्थन नहीं किया।"
