उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
राज्य सरकार ने 27 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में कहा है कि उच्च न्यायालय 5 दिसंबर के मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था।
राज्य के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पीठ ने मंगलवार (27 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया. पीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।
हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
