करोड़ो रूपये के सोलर घोटाला मामले में बुधवार को केरल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मामले की जांच विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि न्यायमूर्ति जी शिवराजन आयोग की जांच के नतीजों के बाद इस संबंध में फैसला लिया गया। आयोग ने इस घोटाले की जांच रिपोर्ट पिछले महीने सरकार को सौंपी थी।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विजयन ने कहा कि चांडी ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों जिक्कूमोन जोसफ, टेन्नी जोप्पन, सलीम राज और कुरविल्ला के जरिए कथित तौर पर सरिता एस नायर से रिश्वत ली, जिन्होंने एक सौर कंपनी बनाई थी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विजयन ने बताया कि यह रिपोर्ट छह महीने के अंदर राज्य विधानसभा में पेश की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने चांडी के पूर्व दफ्तर कर्मियों के खिलाफ भी सतर्कता और एसआईटी जांच कराने का फैसला किया है।
क्या है सोलर घोटाला
बता दें कि केरल में 2011 से टीम सोलर रिनियुवेबल एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जा रही है, जिसके मालिक सरिता नायर और बिजु राधाकृष्णन हैं। घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने अपनी कंपनी के तहत राज्य में बड़े स्तर पर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ओमान चांडी को घूस के तौर पर एक करोड़ 90 लाख रुपये देने का आरोप लगाया था। यही नहीं सरिता ने राज्य के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्याधन मोहम्मद को भी 40 लाख रूपये घूस देने का आरोप लगाया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चांडी ने इस बात से साफ इनकार किया है।
