पिछले हफ्ते, सरकार ने मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत, जिसे उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के रूप में भी जाना जाता है, में बढ़ोतरी की घोषणा की। अक्टूबर से शुरू होने वाले 2024-25 सीज़न के लिए गन्ने का एफआरपी 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो 2014 के बाद से सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला लिया गया।
यह घोषणा पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों के उग्र विरोध के बीच आई है, जहां किसान सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग कर रहे हैं। यह भी चुनाव से कुछ ही महीने दूर है। दिलचस्प बात यह है कि एफआरपी घोषणा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो गन्ने के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। दोनों राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या भी सबसे अधिक है। एफआरपी एमएसपी से कैसे भिन्न है और इसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है।
एफआरपी क्या है?
उचित एवं लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित एक मूल्य है, जिसे चीनी मिलें खरीद के लिए गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। भुगतान गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन ने गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) को एफआरपी से बदल दिया। बकाया चुकाने में विफलता के मामले में, गन्ना आयुक्तों द्वारा कार्रवाई की धमकी दी गई है, जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में मिल की संपत्तियों को कुर्क कर सकते हैं।
एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। एफआरपी की घोषणा करते समय कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें गन्ने की उत्पादन लागत, गन्ने से चीनी की वसूली, जिस कीमत पर चीनी बेची जाती है, चीनी की बिक्री से लाभ और इसके उप-उत्पाद जैसे गुड़, खोई और प्रेस मिट्टी आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्य भी राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) के तहत गन्ने के लिए उच्च कीमत की पेशकश करते हैं, जिसका इन राज्यों में चीनी मिलें पालन करती हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि सीसीईए ने 2024-25 के लिए 10.25 प्रतिशत की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नई एफआरपी गन्ने की ए2+एफएल लागत से 107 प्रतिशत अधिक है। विपणन वर्ष 2013-14 में यह 210 रुपये प्रति क्विंटल, 2014-15 में 220 रुपये और 2018-19 और 2019-20 में बढ़कर 275 रुपये हो गया। 2020 और 2023-24 विपणन वर्ष के बीच इसमें 40 रुपये की और वृद्धि हुई। सरकार ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि वह चीनी के लिए उच्च न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) की मांग पर विचार कर रही है।
न्यूनतम बिक्री मूल्य, जिसे एमएसपी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं, वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर मिलें बाजार में चीनी बेच सकती हैं। इसे 2018 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश में पेश किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग को चीनी की उत्पादन लागत कम से कम मिले ताकि वह किसानों का बकाया चुका सके।
मिलों से किसानों को गन्ने का बकाया न मिलने की बार-बार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस बीच, मिल संघों - विशेष रूप से ऑल-इंडियन शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन (एआईएसटीए) और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) - ने दावा किया कि एमएसपी में स्थिरता से उद्योग को 'नकद घाटे' का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बकाया नहीं मिलेगा। चीनी पर एमएसपी 2018 से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर समान है। हालांकि, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिया कि सरकार चीनी में अधिक एमएसपी की मांग पर विचार कर रही है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए हजारों किसान पिछले दो सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलें - अनाज, दालें, तिलहन, कपास, जूट और नारियल - खरीदती है। कॉरपोरेट वर्चस्व के बढ़ने सहित बाजार की कमजोरियों और उतार-चढ़ाव के बीच यह एमएसपी किसानों के लिए बुनियादी गारंटी के रूप में कार्य करता है। सरकार हर साल कुछ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। 23 फसलों पर इसका ऐलान किया गया है.
जबकि चीनी एफआरपी और एमएसपी दोनों से प्रभावित होती है, संक्षेप में कहें तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रभावित नहीं होती है। चीनी का एमएसपी गन्ने की एफआरपी और सबसे कुशल मिलों की न्यूनतम रूपांतरण लागत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
2020-21 में बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने अन्य मांगों के अलावा, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। हालाँकि, मुख्य मांग तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की थी - जिस पर केंद्र अंततः सहमत हो गया। सरकार ने उस समय एमएसपी की मांग पर विचार करने का भी वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप, उन्होंने इस बार अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है। इसे संबोधित करने के लिए, केंद्र ने पांच वर्षों के लिए कुछ अतिरिक्त फसलों पर एमएसपी की पेशकश की, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
