विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा पिछले एक साल में किए गए कार्यों के संबंध में जारी प्रगति रिपोर्ट को शनिवार को 'मजाक' करार दिया और इसे सच से परे बताया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि रिपोर्ट को देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें किए गए दावों से हैरान हो जाएगा। कृषि क्षेत्र का उदाहरण देते हुए सतीशन ने तर्क दिया कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आने पर वामपंथी सरकार ने किसानों के राजस्व में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने और रबर की कीमत 250 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने का वादा किया था।
उन्होंने कहा, ''हालांकि, उन्होंने रबर की कीमत बढ़ाकर 250 रुपये करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा। नारियल और चावल का संग्रह विफल रहा है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम कर दिया गया।'' उन्होंने कहा, ''पूरा कृषि क्षेत्र संकट में है और इसके अलावा मानव-पशु संघर्ष की समस्या है जिसे नियंत्रित करने में सरकार असमर्थ है।''
सतीशन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सहित अन्य सभी सरकारी विभाग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। विपक्षी नेता ने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं होने और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गलत ऑपरेशन किए जाने के बारे में नियमित रूप से खबरें आती रहती हैं।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि रोजगार क्षेत्र में इस साल जनवरी से मार्च के बीच राज्य में बेरोजगारी 31.8 प्रतिशत थी, जो देश में सबसे अधिक है। सतीशन ने आरोप लगाया, ''बिजली बोर्ड भारी कर्ज में डूबा हुआ है, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का महीनों से भुगतान नहीं हुआ है, केरल नागरिक आपूर्ति निगम बर्बाद हो गया है और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है।''
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्ट ऐसे समय जारी की गई है जब केरल गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और खजाना खाली है। उन्होंने कहा, ''इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता।'' मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि बाढ़, निपाह बीमारी और कोविड-19 महामारी जैसी समस्याओं के बावजूद राज्य में पिछले आठ वर्ष में एलडीएफ के शासन में तेजी से विकास हुआ है।
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