उच्चतम न्यायालय ने देश की ‘‘सुरक्षा और संप्रभुता’’ से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए मंगलवार को पूछा कि ‘‘आतंकवादियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर’’ के इस्तेमाल में गलत क्या है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि यह निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत आशंकाओं पर गौर कर सकती है लेकिन तकनीकी समिति की रिपोर्ट कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिस पर ‘‘सड़कों पर’’ चर्चा की जा सके।
