आउटलुक टीम
केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम - जिसे महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है - लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक, जिस पर 27 वर्षों से काम चल रहा है, का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया था, यह जानने के लिए उत्सुक था कि केंद्र और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या रुख रखते हैं।
महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। यह याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) ने दायर की थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2021 में दायर की गई जनहित याचिका का जवाब देने से "कतराने" के लिए केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को फटकार लगाई। केंद्र के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता विधेयक को पेश करने के लिए परमादेश की मांग कर रहा है।
पीठ ने कहा, “वह अलग है... फिर कहें कि आप इसे लागू करना चाहते हैं, या नहीं।आपने उत्तर क्यों नहीं दाखिल किया? यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना चाहिए। यह हम सभी को चिंतित करता है।”
अदालत ने इस मुद्दे पर कोई रुख अपनाने में राजनीतिक दलों की अनिच्छा पर आश्चर्य व्यक्त किया। “आपको जवाब दाखिल करना चाहिए था…मुझे यह जानने में दिलचस्पी थी कि राजनीतिक दल क्या कहेंगे। सीपीआई (एम) को छोड़कर उनमें से कोई भी आगे नहीं आया है।
महिला आरक्षण विधेयक में संसद और राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसे पहली बार 2008 में संसद में पेश किया गया था, हालांकि 1996 के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है, जिसने पिछले तीन दशकों में इसके पारित होने में बाधा उत्पन्न की है। यह बिल 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया लेकिन लोकसभा में इसे फिर से रोक दिया गया।
