वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को दावा किया कि उनके कार्यकाल के अंत में राज्य का कुल कर्ज बोझ 13 प्रतिशत की कम दर से बढ़कर 7.4 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2014 से 2019 के बीच पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान यह 22 प्रतिशत था। पूर्व सीएम ने दावा किया कि जून, 2024 तक कुल कर्ज में से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक पिछली टीडीपी सरकार से विरासत में मिले थे।
पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "बिजली कंपनियों से लिए गए ऋण और गारंटी सहित राज्य का कुल ऋण 7,48,612 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4,08,170 करोड़ रुपये पिछली सरकार (टीडीपी) से विरासत में मिले थे।"
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से झूठे वित्तीय आंकड़ों और श्वेतपत्रों के साथ लोगों को गुमराह करना बंद करने का आह्वान करते हुए, विपक्षी नेता ने उनसे चुनाव के दौरान किए गए सुपर सिक्स योजना के वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। सुपर सिक्स योजनाओं में 19 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल हैं। सुपर सिक्स के तहत अन्य योजनाओं में हर घर को हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, हर स्कूल जाने वाले बच्चे को हर साल 15,000 रुपये और हर किसान को 20,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता शामिल है। रेड्डी के अनुसार, नायडू ने राज्य की जिम्मेदारी लेने और संपत्ति बनाने का वादा किया था, लेकिन आरोप लगाया कि नायडू दावा कर रहे हैं कि खजाना खाली है और कर्ज चुकाने के लिए कोई धन नहीं है।
विपक्षी नेता ने जोर देकर कहा कि टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार ब्याज मुक्त ऋण, शुल्क प्रतिपूर्ति, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन और अन्य सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा, रेड्डी ने सरकार से राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को दूर करने का आह्वान किया।
