उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के यह कहने के बाद कि पेगासस जांच में केंद्र ने सहयोग नहीं किया, कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी कार्रवाई से यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इजरायली स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, "हर कोई जानता है कि इस हथियार का इस्तेमाल किया गया था और इसने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। यह हथियार कानून और संविधान के खिलाफ है। वे (सरकार) जवाब कैसे दे सकते हैं। कभी-कभी जवाब न देना भी एक जवाब होता है और सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है।"
उन्होंने एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "चुप रहकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने राहुल गांधी, अन्य विपक्षी नेताओं, वैज्ञानिकों, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया।"
उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जवाब नहीं देने को जवाब के रूप में मानेगा और इस मामले में सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। हम पहले दिन से पूछ रहे हैं कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल क्यों और किस कानून के तहत किया।"
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर वी रवींद्रन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद गुरुवार को कहा, "एक बात (समिति) ने कहा है कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया है।"
पेगासस के अनधिकृत उपयोग की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने 29 में से पांच मोबाइल फोन में किसी प्रकार का मैलवेयर पाया, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि यह इजरायल के स्पाइवेयर के कारण था।
