इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की, जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद में देवी-देवताओं की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी गई है।
मंगलवार को उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किए गए मुकदमे की विचारणीयता पर उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर एक और पुनरीक्षण याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 18 जनवरी, 2023 को भी निर्धारित किया। लेकिन निचली अदालत ने एक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। दोनों याचिकाओं पर बुधवार को न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की अदालत में सुनवाई हुई।
14 अक्टूबर को, वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, ताकि कोई छेड़छाड़ न की जा सके।
पांच हिंदू पक्षों में से चार ने अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए 'वजूखाना' के पास मस्जिद परिसर के 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। पुनरीक्षण याचिका में 16 मई, 2022 को मिले 'शिवलिंग' के नीचे निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण या उत्खनन की मांग की गई है।
हिंदू पक्षकारों ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार 'शिवलिंग' की आयु, प्रकृति और अन्य घटकों का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग द्वारा वैज्ञानिक जांच की भी मांग की है।
