असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि भाजपा नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह समय की बात है कि इसके नियम बनाए जाएं।
अपनी मातृभूमि में नागरिक बनना एक हिंदू का वैध अधिकार है और भाजपा पूरी तरह से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के साथ खड़ी है।
यह पूछे जाने पर कि अधिनियम के नियम अभी तक क्यों नहीं बनाए गए, सरमा ने बताया कि सीएए का विरोध करने वाले लोग थे और उसके बाद, कोरोनावायरस महामारी आई।
उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रतिबद्ध है।"
मुख्यमंत्री ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भगवा पार्टी इसे चुनावी तख्ती के रूप में इस्तेमाल करती है, यह कहते हुए कि जो लोग सीएए के कारण मतदान करेंगे, वे देश के परिदृश्य में दो से तीन संसदीय सीटों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुसलमानों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
हालाँकि, कानून को लागू किया जाना बाकी है क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए कानून के तहत नियम बनाने होंगे।
सरमा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना प्रमुख चुने जाने के लिए अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस की भी आलोचना की और कहा कि अगर शशि थरूर इस पद के लिए चुनाव जीतते, तो वह कहते कि कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया है।
चुनाव में थरूर को वोट देने वालों के बारे में बात करते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस में बहुत अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं और वे जल्द ही भाजपा में आएंगे। उन्होंने दावा किया, "इन 1,000 लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया, मुझे लगता है कि वे छह महीने या एक साल में भाजपा में शामिल होंगे।"
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