प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई इस बैठक में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित राज्यों के उपराज्यपाल इसके सदस्य हैँ। बैठक में जमीन अधिग्रहण से लेकर राज्यों में चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन कांग्रेसशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दुरी बनाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में होने के बावजूद बैठक में नहीं पहुुंचे। रावत ने बैठक में न पहुंचने के बारे में कहा कि इस बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा होनी है इसलिए इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण बैठक में नहीं आ सके और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विदेश यात्रा पर जा रही है जिसके कारण बैठक में नहीं पहुंची। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि चूंकि प्रतिनिधिमंडल में केवल मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं इसलिए राज्य के वित्त एवं लोक निर्माण मंत्री ओ. पन्नीरसेलवम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जिन्हें वह बैठक के लिए भेजने वाली थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि मैं अन्य जरूरी सरकारी कामों में व्यस्त हूं और इन कार्यक्रमों के समय में फेरबदल करने में मैं सक्षम नहीं हूं इसलिए 15 जुलाई, 2015 को होने वाली बैठक में मैं हिस्सा नहीं ले पाउंगी।
