केंद्र सरकार ने मजदूरों को तोहफा देते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपये करने की भी घोषणा की है। सरकार ने सलाहकार बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार करते हुए गैर-कृषि कार्यों में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कर्मचारियों को 2014-15 और 2015-16 के बकाये बोनस का भी भुगतान किए जाने की बात कही। यह बोनस 7 वें वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित दरों पर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसलों के बारे में बताया। ये फैसले अंतर मंत्रालय समिति द्वारा लेबर और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों के संबंध में लिए गए हैं। इस समिति में अरुण जेटली के साथ के साथ श्रम मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री आदि शामिल थे।
