आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे राज्य के राज्यपालों से पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहने का आग्रह किया। , वनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्यों को इन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।
वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों के लिए काम करता है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमोद पेठकर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुर्मू से पांच अगस्त को मुलाकात की थी।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति से पेसा अधिनियम जैसे कानूनों के कार्यान्वयन पर जोर देने का अनुरोध किया, जब वह सभी राज्यपालों के साथ बैठक की अध्यक्षता करती हैं।
उन्होंने मुर्मू को उनकी मासिक पत्रिका 'वन बंधु' का विशेष स्वतंत्रता दिवस संस्करण भी प्रस्तुत किया।
संविधान ने राज्यपालों को आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं, मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों से जुड़े भूमि संबंधी लेनदेन की जांच करने के लिए ताकि समुदाय के लोग अपने अधिकारों से वंचित न हों।
