दिल्ली में राशन की घर-घर डिलीवरी योजना को केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। ये बात दिल्ली सरकार ने कही है। इस योजना पर रोक लगने से सीधे राज्य के 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना में एक बार फिर से रुकावट आ गई है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा है कि केंद्र ने राशन की डोरस्टेप डिलिवरी वाली दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगा दी है। वहीं, दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इसके लिए उससे मंजूरी नहीं ली थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है, “दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 1-2 दिनों के भीतर 'राशन की डोरस्पेट डिलिवरी' स्कीम लॉन्च करने जा रही थी। LG ने इस स्कीम को लागू करने वाली फाइल को नामंजूर कर दिया है। इसके लिए दो वजह बताई- केंद्र ने अभी तक इस स्कीम को मंजूरी नहीं दी है और कोर्ट में इससे जुड़ा एक केस चल रहा है।“
इस योजना पर केंद्र और केजरीवाल सरकार पहले भी आमने-सामने आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना को 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। मार्च में इसे लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन केंद्र ने आपत्ति जताई थी। केंद्र का कहना था कि नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्यान्न का इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को बिना किसी नाम से शुरू करने का ऐलान किया था।
