केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए बंद के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में ‘‘गंभीर चूक’’ के कारण दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया और दो अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के जिन दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) रेणु शर्मा और प्रधान सचिव (वित्त) राजीव वर्मा हैं। जिन दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्य गोपाल और एसडीएम सीलमपुर अजय अरोड़ा हैं।
इसलिए नपे अफसर
प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के संबंध में कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। उसने बताया कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ये अधिकारी ऐसा करने में प्रथमदृष्टया असफल रहे।उल्लेखनीय है कि बंद की घोषणा के बाद से दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है।
आनंद विहार में एकत्र हुए थे प्रवासी मजदूर
पिछले दिनों दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे पर भारी भीड़ जमा हुई थी। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव यातायात दिल्ली सरकार ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती इसके साथ ही इन अधिकारियों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगातार उमड़ रही भीड़ की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से लॉक डाउन के आदेश जारी किए गए हैं जबकि भीड़ जमा होना इसका उल्लंघन है। सूत्रोंका कहना है कि जिन दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं यदि उनके जवाब से गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है इन चारों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने को भी कहा गया है।
