इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया है कि केवल आर्य समाज सोसायटी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र विवाह की वैधता को साबित नहीं करते हैं, अदालत ने कहा कि शादी को भी पंजीकृत किया जाना चाहिए।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा, "अदालत विभिन्न आर्य समाज समितियों द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों से भर गई है, जिन पर इस अदालत के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न कार्यवाही के दौरान गंभीरता से पूछताछ की गई है।"
अदालत ने आगे कहा, "उक्त संस्था ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वास का दुरुपयोग किया है।"
वर्तमान मामले में, एक भोला सिंह द्वारा एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कॉर्पस (याचिकाकर्ता संख्या 2) याचिकाकर्ता की पत्नी है और यह साबित करने के लिए कि वे कानूनी रूप से विवाहित थे, याचिकाकर्ताओं के वकील ने आर्य समाज मंदिर, गाजियाबाद द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था।
अदालत ने कहा, "चूंकि शादी का पंजीकरण नहीं हुआ है, इसलिए केवल उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि दोनों पक्षों ने शादी कर ली है।"
अदालत ने देखा और 31 अगस्त को याचिका खारिज कर दिया, "मौजूदा मामले में, कॉर्पस एक प्रमुख है और याचिकाकर्ता नंबर 2 कॉर्पस के पिता द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है, इसलिए अवैध हिरासत का कोई मामला नहीं है।"
