केंद्रीय सूचना आयुक्त ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में आरटीआई के जरिये मांगी गई जानकारियों पर जवाब देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री की जानकारी जैसे अनुक्रमांक, डिग्री नंबर दिल्ली विश्वविद्यालय को मुहैया कराए ताकि वह रिकॉर्ड खंगाल सके और आरटीआई आवेदनकर्ताओं को सूचना मुहैया कराना सुगम बना सके। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि जब तक किसी छात्र का अनुक्रमांक मुहैया नहीं कराया जाता तब तक रिकॉर्ड की तलाश करना मुश्किल होगा। आरटीआई मामले के संबंध में सीआईसी अंतिम अपीलीय प्राधिकार है। यद्यपि निर्णय को किसी रिट याचिका के जरिये देश के किसी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
गौरतलब है कि सीआईसी का यह आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आचार्युलू को एक पत्र लिखने के एक दिन बाद आया है। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा था कि उन्हें अपने बारे में सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। केजरीवाल ने यद्यपि इस पर हैरानी जताई थी कि आयोग क्यों मोदी की शैक्षिक डिग्री पर सूचना छुपाना चाहता है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा था, ऐसे आरोप हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है। देश के लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। इसके बावजूद कि आपने उनकी डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? यह गलत है।
