14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट सकती है। जिसके बाद सरकार सीमित सेवाओं को सुरक्षित क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दे सकती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब चार घंटे की वार्ता हुई। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कुछ छोटे उद्योगों और शराब की दुकानों को काम करने की अनुमति दी जा सकती है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केंद्र सरकार के देश को कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटने की संभावना है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में इसे बांटा जा सकता है।
जोन के आधार पर दी जाएगी अनुमति
जिन जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। या जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। उन्हें रेड जोन में रखा जाएगा। इस जोन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। वहीं, जिन क्षेत्रों में कुछ मामले पहले पाए गए हैं। और अभी स्थिति में सुधार हैं। उन इलाकों को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। इस जोन में सीमित रूप में सार्वजनिक परिवहन को खोलने, कृषि उत्पादों की कटाई जैसी न्यूनतम गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जबकि, ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा जाएगा जहां कोविड-19के एक भी मामले नहीं आए हैं।
ग्रीन जोन के एमएसएमई उद्योगों को कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है अनुमति
वहीं, सूत्रों की माने तो राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर-राज्यीय गतिविधि होने देने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तर्क दिया है कि यह राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है। जबकि अभी रेस्तरां और मॉल नहीं खुलने की बात है। हालांकि, जिन जिलों में कोविड-19मामला नहीं है तो वहां के एमएसएमई उद्योगों को ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा जाएगा। उन्हें सामाजिक दूरी के उचित रख-रखाव के साथ कर्मचारियों के रहने की सुविधा के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।
परिवहन सेवा इस तरह से हो सकता बहाल
सूत्र के मुताबिक सीमित घरेलू हवाई और रेल सेवाओं को 30 प्रतिशत या उससे कम यात्रियों वाले चुनिंदा क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है। जबकि 30प्रतिशत यात्रियों के साथ दिल्ली जैसे अन्य शहरों में सीमित मेट्रो सेवाएं भी शुरू की जा सकती है।
सोमवार को हो सकती है घोषणा
फिलहाल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं का 30 प्रतिशत आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को न्यूनतम से थोड़ा अधिक बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को दिशानिर्देशों पर काम करने के लिए निर्देशित कर दिया है। लॉकडाउन में प्रतिबंधों और छूटों को लेकर इसकी घोषणा रविवार या सोमवार को किया जा सकता है।
