दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को सीबीआई से दिल्ली आबकारी नीति मामले में फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अपनी पूछताछ टालने का आग्रह किया क्योंकि वह शहर के बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं।
अधिकारियों ने कहा कि सिसोदिया को इस मामले में चार्जशीट दायर किए जाने के करीब तीन महीने बाद रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
चार्जशीट में आप नेता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैंने सीबीआई को लिखा है और पिछले हफ्ते फरवरी के लिए समय मांगा है क्योंकि मैं दिल्ली के बजट को अंतिम रूप दे रहा हूं और यह एक महत्वपूर्ण समय है। मैंने उनसे कहा है कि मैं फरवरी के आखिरी सप्ताह के बाद आऊंगा।"
वित्त मंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं समय पर बजट पेश करूं और मैं इसके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूं। मैंने सीबीआई से अनुरोध किया है कि मुझे फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद आने और उनके सभी सवालों के जवाब देने की अनुमति दी जाए।
आम आदमी पार्टी सरकार में उपमुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी विभाग का प्रभार भी था, से पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी और मामले के सिलसिले में उनके घर और बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली गई थी।
