एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है। केवल कुछ नई उड़ानें शुरू की जा सकती हैं, वह भी बहुत आवश्यक होने पर और व्यावसायिक स्तर पर लाभकारी दिख रही हो तो।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'यह निर्देश लगभग एक हफ्ते पहले आया है। इसके मुताबिक, आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएंगी।' यह निर्देश निवेश और जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिया है।
निर्णय लेने के लिए जीओएम का दोबारा गठन
पिछले कार्यकाल में बोली लगाने वाले को ढूंढ़ने में नाकाम रही मोदी सरकार इस कार्यकाल में एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दोबारा गठित किया है। कंसल्टिंग फर्म ईवाई पहले से ही निजी बोली लगाने वालों को आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रही है।
'इस बार, विनिवेश को लेकर कोई संदेह नहीं’
एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा, 'इस बार, विनिवेश को लेकर कोई संदेह नहीं है। जिस गति से चीजें हो रही हैं, विमानन कंपनी का मालिकाना हक किसी निजी कंपनी के पास पहुंच जाएगा।'
कुछ हफ्तों में एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित फैसला
एयर इंडिया पर कुल तकरीबन 58,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी का संचयी नुकसान 70,000 करोड़ रुपये है। इसी साल 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में विमानन कंपनी को 7,600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसी सप्ताह कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के लिए उसका निजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी विमानन कंपनी को चलाने के लिए तैयार नहीं है जहां संचालन संबंधी फैसले हररोज लिए जाते हैं ना कि नौकरशाही प्रक्रिया या ठेका प्रक्रिया से। पुनर्गठित जीओएम के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ हफ्तों में एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित फैसला ले सकते हैं।
एजेंसी इनपुट
