प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता में जी20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति है।
पीएम मोदी ने कहा, "भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है।" उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा, "यह संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है, बाजारों को विकृत करता है, सेवा वितरण को प्रभावित करता है और अंततः लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है।"
पीएम मोदी ने टैगोर के लेखन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था क्योंकि यह सच का एहसास नहीं होने देता। मोदी ने कहा, ‘‘हम आर्थिक अपराधियों का आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे हैं। हमने आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया है और आर्थिक अपराधियों एवं भगोड़ों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की पूंजी बरामद की है।’’
उन्होंने कहा कि जी-20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों की बात की, जो 'मा गृधा' के लिए प्रयास करते हैं, जिसका अर्थ है 'कोई लालच न हो'।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जिक्र करते हुए कहा कि अपने लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है और यह सरकार का अपने लोगों के प्रति पवित्र कर्तव्य है।"
उन्होंने आगे बताया कि कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में लीकेज और कमियों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत में करोड़ों लोगों को उनके बैंक खातों में 360 अरब डॉलर से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है और 33 अरब डॉलर से अधिक की बचत करने में मदद मिली है।'
उन्होंने कहा, "हमारे सरकारी ई-मार्केटप्लेस या जीईएम पोर्टल ने सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता लाई है।" 2018 में आर्थिक अपराधी अधिनियम के अधिनियमन के बारे में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार आक्रामक रूप से आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बारे में भी बात की, जिसने 2014 से अपराधियों की 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति कुर्क करने में मदद की है।
