रॉय का कार्यकाल दो महीने से भी कम समय का बचा था और वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उन्हें हटाया जाना महत्वपूर्ण है।
रॉय की जगह मनोनीत निदेशक संघमित्रा बंदोपाध्याय को 31 जुलाई तक निदेशक की सभी वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने को कहा गया है। वह एक अगस्त से निदेशक का पदभार संभालेंगी। आईएसआई परिषद द्वारा एक अगस्त, 2015 से बंदोपाध्याय को निदेशक के तौर पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव आठ जून को सरकार द्वारा स्वीकार लिया गया था।
सरकार ने निर्देश दिया है कि बिमल रॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। रॉय से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।
आदेश में कहा गया है कि पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हुई और बिमल रॉय के विरुद्ध अनुशासनहीनता का प्रमाण पाया गया। आदेश में कहा गया है, यहां यह आशंका तार्किक और उचित है कि मौजूदा निदेशक प्रो. बिमल रॉय बीच की अवधि में अनुशासनहीनता और गड़बड़ी फैला सकते हैं तथा प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से अनुचित कार्य कर सकते हैं।
