जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार ने एक साल में देश में निराशा का माहौल खत्म किया और महंगाई पर नियंत्रण करने में कामयाबी पाई है। इसके लिए सरकार कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटी है।
सरकार की उपब्धियां गिनाते हुए जेटली ने कहा कि राजमार्गों की रुकी परियोजनाएं फिर से शुरू की गई हैं, कोयला और स्पैक्ट्रम से संबंधित विवाद निपटा दिए गए हैं। जेटली ने यह भी कहा कि कोयला खदानों के आवंटन के नए तरीके से राज्यों को अधिकतम लाभ मिलने वाला। उन्होंने दोहराया कि मोदी सरकार ने देश के संघीय ढांचे को मजबूत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दावा किया कि पिछले एक साल में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया और इस दौरान निर्णय लेने में तेजी आयी है। जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता जीएसटी और भूमि विधेयकों को संसद में पारित कराना है। सरकार एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य हासिल करने के लिये हर संभव प्रयास करेगी । कालाधन विधेयक के संदर्भ में अधिसूचना जल्द जारी करने की बात भी उन्होंने कही। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीते दिनों की बात हो गई है। उन्होंने कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावाें का श्रेय भी अपनी सरकार को दिया।
देश में निवेश का माहौल सुधारने के दावे के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की टैक्स नीति से निवेशकों का कोई विरोध नहीं है और देश में अब निवेशकों को कानूनी भय नहीं है। सरकार की सब्सिडी नीति की जानकारी देते हुए जेटली ने कहा कि सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए और सरकार इसी दिशा में कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे ने पिछले एक साल में कई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हमले का जवाब जेटली ने राहुल की चर्चित छुट्टी व्यंग्य करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 55 दिनों की छुट्टी और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री की यात्राओं से दुनिया में भारत ने अपना अलग स्थान बनाया है।
दिल्ली का मुद्दा राजनीतिक नहीं संवैधानिक
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी संघर्ष से जुड़े सवालों पर अरुण जेटली ने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे यह भी साफ हो गया है कि संविधान के अनुसार किसके पास कितनी शक्तियां हैं। जेटली ने कहा कि चूंकि दिल्ली की स्थिति खास है और यह केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास कुछ शक्तियां हैं। शुक्रवार को इस बारे में केंद्र सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उससे सबकी शक्तियां स्पष्ट हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का संकट राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक है।
