बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल किया गया है। अब गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। इसमें मोदी कैबिनेट द्वारा कई सारे फैसले लिए गए हैं। इसमें कोरोना, स्वास्थ्य, किसान सरीखे कई मामलों में अहम फैसले लिये गए हैं।
नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे।
वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, “हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं। बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा।“
आगे तोमर ने कहा है, “बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग एपीएमसी कर सकेगी।“
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान तीन कानूनों को रद्द करने की मांग के अलावा किसी भी अन्य प्रस्ताव को लेकर आए तो केंद्र प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है। तोमर ने कहा है, "किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तीन कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी बल्कि एपीएमसी और मजबूत हो। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।"
