देश में बेरोजगारी दर भले 45 साल में सबसे ज्यादा हो, केंद्र सरकार के विभागों में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि पिछले साल 1 मार्च को केंद्र सरकार के विभागों में 6,83,823 पद खाली थे। इनमें से ग्रुप सी में कुल 5,74,289, ग्रुप बी में 89,638, और ग्रुप ए श्रेणी में 19,896 पद रिक्त थे।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा बताई गई रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने वर्ष 2019-2020 के दौरान 1,05,338 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2017-18 के दौरान, रेल मंत्रालय और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा ग्रुप सी और लेवल -1 पदों की 1,27,573 संयुक्त रिक्तियों के लिए केंद्रीय रोजगार अधिसूचना (सीईएन) जारी की गई थी। ये रिक्तियां दो साल में उत्पन्न होने वाली हैं।
भर्ती प्रक्रिया में लाई तेजी
मंत्री ने बताया है कि डाक विभाग ने भी परीक्षा आयोजित की है और 19,522 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा अन्य ग्रेड में बाकी भर्तियां एसएससी के द्वारा होंगी। सिंह ने कहा, “इस प्रकार, एसएससी, आरआरबी और डाक विभाग द्वारा 4,08,591 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।” सिंह ने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए भर्ती एजेंसियां अब कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू को तरजीह दे रही हैं। साथ ही गैर-राजपत्रित पदों के लिए 1 जनवरी 2016 से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई है।
पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद भरने की तैयारी
कार्मिक मंत्रालय केंद्र सरकार में 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों वाले दस मंत्रालयों और विभागों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की निगरानी करता है। इन दस मंत्रालयों और विभागों में से छह ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर, 2017 तक अनुसूचित जाति के 6,186, अनुसूचित जनजाति के 4,137 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 9,185 बैकलॉग रिक्त पद भरे गए। 1 जनवरी 2018 को अनुसूचित जाति के 7,782, अनुसूचित जनजाति के 6,903 और ओबीसी के 10,859 पद रिक्त पड़े थे।
