राम की नगरी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर-मस्जिद विवाद भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। निर्वाणी अखाड़ा के महंत और राम मंदिर मुकदमे में पक्षकार रहे धर्मदास ने ट्रस्ट के गठन पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्रस्ट के गठन मैं हुई अनियमितता को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा है।
महंत धर्मदास का कहना है कि जब सारी संपत्ति भगवान की है तो भगवान को ट्रस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया? और पूर्व में आए दान और चढ़ावे को क्यों नवगठित ट्रस्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया? उनका यह भी आरोप है कि वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में से किसी को ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं दी गई? यही नहीं उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट में जिन लोगों को शामिल किया गया है, वह ट्रस्ट का व्यवसाय और व्यापार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ट्रस्ट में कैसे शामिल किया गया? यह ट्रस्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के मंशा के विपरीत है।
महंत धर्मदास ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस व्यक्ति या जिस संस्था से ट्रस्ट बनवाया है और जो व्यक्ति इसमें अथॉरिटी है, उसको नोटिस दी गई है। यह नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि यह राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप नहीं बना है। इसमें जो आदमी चुन-चुन कर रखे हैं, उनकी हैसियत का कोई प्रमाण नहीं है। वैष्णव संप्रदाय के किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया। अयोध्या से किसी को नहीं लिया गया। इस ट्रस्ट को केवल व्यवसाय का केंद्र बनाकर छोड़ दिए हैं इसलिए नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कार्य बहुत गलत है, जिस ट्रस्ट को ₹1 देकर दिल्ली में ट्रस्ट बनाया है, वह गलत है।
