घोषणा के बावजूद 'एक रैंक-एक पेंशन' में लगेगा समय

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा, सूत्रों ने कहा कि घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अब केवल एक औपचारिक अधिसूचना जारी होनी है।

सरकार ने ओआरओपी योजना इस महीने के शुरू में घोषित की थी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तब कहा था कि अधिसूचना एक महीने में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ पूर्व सैनिकों ने योजना पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि सरकार ने अपनी घोषणा में वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) शामिल करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जिससे बचा जा सकता था क्योंकि रक्षा बलों में इसका अस्तित्व नहीं होता और जो लोग समय से पहले सेवानिवृत्ति लेते हैं वे ओआरओपी के दायरे में आने चाहिए। पूर्व सैनिकों ने इसके साथ ही सरकार द्वारा आधार तय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की बजाय 2013 कैलेंडर वर्ष को लेने पर भी आपत्ति जताई। इसके साथ ही पूर्व सैनिक एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन के भी खिलाफ हैं और उन्होंने मांग की है कि इसमें तीन पूर्व सैनिक, एक वर्तमान अधिकारी और एक नौकरशाह होना चाहिए।