अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू स्थल की सीलिंग को "अनुचित" और "सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा करने का प्रयास" करार दिया है, क्योंकि यह दावा किया गया था कि एक सर्वेक्षण के दौरान वहां एक शिवलिंग पाया गया था।
एक अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि शिवलिंग "वज़ूखाना" के करीब पाया गया-वज़ूखाना मुस्लिम भक्तों द्वारा नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय है।
मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रवक्ता ने इस दावे को खारिज कर दिया, एक टेलीविजन चैनल को बताया कि वस्तु एक "फव्वारा" का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि सीलिंग आदेश सुनाए जाने से पहले मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को पूरी तरह से नहीं सुना गया था।
सोमवार देर रात जारी एक बयान में, एआईएमपीएलबी के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा, "ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद है और एक मस्जिद रहेगी। इसे मंदिर कहने का प्रयास सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक है संवैधानिक अधिकारों का मामला है और कानून के खिलाफ है।"
उन्होंने कहा, "1937 में, दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के मामले में, अदालत ने मौखिक गवाही और दस्तावेजों के आधार पर फैसला किया था कि यह पूरा परिसर (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर) मुस्लिम वक्फ का है और मुसलमानों को इसमें नमाज अदा करने का अधिकार है।"
रहमानी ने कहा, "कोर्ट ने यह भी तय किया था कि मस्जिद का क्षेत्रफल कितना है और मंदिर का कितना है। उसी समय, वज़ूखाना को मस्जिद की संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया था।"
उन्होंने कहा, "फिर 1991 में, संसद द्वारा पूजा स्थल अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि 1947 में पूजा स्थलों को उसी स्थिति में रखा जाएगा। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के फैसले में भी कहा गया था कि अब सभी जगह पूजा स्थल इस कानून के तहत होंगे।"
एआईएमपीएलबी के महासचिव ने यह भी कहा कि मस्जिद के मंदिर होने के दावे को अदालत को तुरंत खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन वाराणसी की दीवानी अदालत ने सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी का आदेश दिया।
वक्फ बोर्ड ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यह मामला वहां लंबित है।
लज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने भी दीवानी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
रहमानी ने कहा, "मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दीवानी अदालत ने पहले सर्वे का आदेश जारी किया और फिर उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए वजूखाना के हिस्से को सील करने का आदेश जारी किया।"
उन्होंने कहा, "यह आदेश एक अतिरिक्त है और कानून का उल्लंघन भी है जिसकी एक अदालत से उम्मीद नहीं की जा सकती है। सरकार को आदेश के कार्यान्वयन को रोकना चाहिए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सरकार को 1991 के अधिनियम के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए।,"
मस्जिद के अंदर एक मंदिर के दावों का जिक्र करते हुए रहमानी ने कहा, "अगर इस तरह के तर्कों के आधार पर पूजा स्थलों की स्थिति बदल दी जाती है तो पूरे देश में उथल-पुथल मच जाएगी, क्योंकि कई बड़े मंदिरों को धर्मांतरित करके बनाया जाता है। बौद्ध और जैन मंदिर और उनके निशान भी वहां दिखाई देते हैं।"
उन्होंने कहा, "मुसलमान इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस अन्याय से हर स्तर पर लड़ेगा।"
