आधार कार्ड को सामाजिक कल्याण की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच इस पर सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका पहले ही दायर की गई थी, अब 30 अक्टूबर को बेंच के सामने इस पर सुनवाई होगी।
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन प्रावधानों को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि बिना आधार कार्ड के कई सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
