केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा कि प्रदूषण से निपटना सभी की सामूहिक जिम्म्मेदारी है और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आयोजित बैठक में डा हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि जमीन पर सभी गतिविधियों की सघन निगरानी जारी रह सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहचाने गए सभी स्त्रोतों का दिल्ली में प्रभावी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के साथ काम करेगी। बैठक में यह बात सामने आई कि 2016 की वायु गुणवत्ता की तुलना में 2017 में वायु की गुणवत्ता बेहतर थी। इस साल बेहतर दिन 151 थे जबकि पिछले साल 109 थे जबकि बहुत खराद दिन इस साल पिछले साल के मुकाबले कम थे।
फैसला लिया गया कि धूल से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। बड़े निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल की कड़ी निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा। मशीनों से सफाई का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एमसीडी को हरसंभव मदद दी जाएगी। निगम के ठोस कचरा स्थलों से निकलने वाली आग से तत्कालिक तरीके से निपटा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सलाह से प्रदूषण से जल्द निपटने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में कार्यबल समिति पुआल जलने के मुद्दे की जांच कर रही है। इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कार्य योजना अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। यह फैसला किया गया कि पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध के संबंध में फैसले का सभी एनसीआर राज्यों में कड़ाई से पालन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस से ट्रैफिक की भीड़-भाड़ और पार्किंग के मुद्दे का समाधान करने को कहा जाएगा। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाये जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि उल्लंघनकर्ताओं से कड़ाई से निपटा जाए। बोर्ड लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करेगा। अगले साल जनवरी में 15 दिन के लिए एक विशेष प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा। बैठक में दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सतेंद्र जैन, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल और राजस्थान के पर्यावरण सचिव तथा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।
