सुप्रीम काेर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे उपराज्यपाल नजीब जंग ही दिल्ली के बॉस बने रहेंगे। हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली सरकार की 7 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम काेर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को यह लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए 21 आप विधायकों के संसदीय सचिव बनाने की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
पिछले महीने 4 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल ही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उपराज्यपाल मंत्रियों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई की।
