याचिकाकर्ताओं ने धारा 375 आईपीसी (बलात्कार) के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करती है जिनका उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है।
आईपीसी की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत, अगर कोई पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर पति को बलात्कार के अपराध से छूट देता है। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति शकधर ने माना कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध से पति को छूट असंवैधानिक है। इसलिए उन्होंने 375 के अपवाद 2, 376 बी आईपीसी को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में माना और रद्द कर दिया गया।
हालांकि, न्यायमूर्ति शंकर ने कहा, "मैं अपने विद्वान भाई से सहमत नहीं हूं" और कहा कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए), और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि अदालतें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायिका के दृष्टिकोण के लिए अपने व्यक्तिपरक मूल्य निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं और अपवाद एक समझदार अंतर पर आधारित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रावधानों को चुनौती बरकरार नहीं रह सकती।
फरवरी में, केंद्र ने अदालत से परामर्श प्रक्रिया के बाद इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए और समय देने का आग्रह किया था। हालाँकि, अनुरोध को पीठ ने इस आधार पर ठुकरा दिया था कि चल रहे मामले को अंतहीन रूप से स्थगित करना संभव नहीं था।
