चुनाव आयोग ने संवैधानिक संस्था की मर्यादा का उल्लंघन करने और आयोग को खिलाफ अनाप-शनाप बोलने वालों पर अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को इसके लिए पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर लग रहे आरोपों के बीच यह मांग की है।
पाकिस्तान चुनाव आयोग का किया जिक्र
चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन कर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी इस अधिकार के दायरे में लाने की सिफारिश की है। आयोग ने इस बाबत पाकिस्तान चुनाव आयोग को मिले अवमानना की कार्रवाई के अधिकार का जिक्र भी किया है।
सरकार आयोग की इस मांग पर करेगी विचार
आयोग ने संवैधानिक संस्थाओं के विरूद्ध कुछ भी बोल जाने यहां तक कि आयोग और उसके सदस्यों की निष्ठा पर सवाल उठा कर छवि धूमिल करने को बड़ा सवाल माना है। बता दें कि केजरीवाल ने कुछ महीने पहले चुनाव आयुक्तों की निष्ठा पर राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए सवाल उठाए थे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने भी आयोग से आई इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार आयोग की इस मांग पर विचार करेगी।
