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पुलिस सुधार और सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने लिए अहम फैसले

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने...
पुलिस सुधार और सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने लिए अहम फैसले

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 'अम्ब्रेला' स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सरकार अगले तीन सालों में 25,060 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हथियारों की खरीद, हेलिकॉप्टरों का भाड़े का खर्चा वहन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर-पूर्व, नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर-पूर्व के लिए अतरिक्त 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों की पुलिस के लिए 100 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा सरकार के कुछ अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि लखनऊ मेट्रो रेल को एयरपोर्ट से 1899 वर्ग मीटर जमीन देने को भी मंजूरी दे दी गई है।

सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष 

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया है। अब तक डॉक्टर 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे। हालांकि इनमें वह डॉक्टर शामिल नहीं हैं जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस से आते हैं।


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