केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक सरकार पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं दे देती है, तब तक शांत नहीं बैठेगी। भले ही कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का कितना भी विरोध करे।
सीएए में नागरिकता छीनने की कोई बात नहीं
नए नागरिकता कानून के समर्थन में जबलपुर में आयोजित एक रैली संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर चुनौती देते हुए कहा कि वह नए कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान हो तो दिखाएं जिसे देश के किसी नागरिक की नागरिकता छिनने की बात कही गई हो।
पाक के अल्पसंख्यकों का भारत पर बराबर अधिकार
शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को समझ लेना चाहिए कि वे चाहे जितना विरोध कर लें, लेकिन हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल जाती है। हमें यह काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध और इसाइयों का उतना ही अधिकार है जितना आप सब का। वे भारत के बेटे-बेटियां हैं। भारत उन्हें अपनाएगा।
कांग्रेस ने कानून वापस लेने की मांग की थी
केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सीएए वापस लेने और नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया रोकने की कांग्रेस की मांग के एक दिन बाद आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण एजेंडा लागू करने के लिए बहुसंख्यवाद का सहारा ले रही है।
