बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरूआत की। अंबेडकर जयंती पर शुरू हुए इस अभियान को दलितों को भाजपा से जोडऩे की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभियान की शुरूआत में कहा भी कि जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यञ्चित में आती थी, जो अपेक्षा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संविधान में प्रकट हुई है, उसको चरितार्थ करने के लिए, टुकड़ो में काम करने से चलने वाला नहीं है। हमें जितने भी विकास के स्रोत हैं, सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोडऩा है। यही कारण है कि इस अभियान की शुरूआत हुई। सामाजिक समरसता कार्यक्रम, ग्राम किसान सभाओं के जरिए गांव के लोगों को फसल बीमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान के लिए 45 दिन की रूपरेखा तैयार की है। इस दौरान प्रदेश के गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि यह अभियान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अभियान है। इससे गांवों में जरूर बदलाव नजर आएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव इस अभियान को 'ग्राम अस्त और भारत अस्त अभियान’ कहते हैं। यादव कहते हैं कि इस अभियान के जरिए भाजपा राजनीजिक लाभ लेना चाहती है लेकिन इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। इस अभियान के दौरान ही स्वराज अभियान के तहत आयोजित जय किसान आंदोलन सरकार की इस योजना की पोल खोलने में जुटी है। आंदोलन के कार्यकर्ता पंकज के मुताबिक इस अभियान को ऐसे रूप में देखा जा रहा है कि जिससे किसानों और ग्राीमण भारत की सच्ची आवाज को देश के सामने रखा जा सके। पंकज कहते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात सुनाते हैं लेकिन किसानों के मन की पीड़ा कोई नहीं सुनता।
लेकिन सरकार की इस पहल को सकारात्मक बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि इससे गांव सशक्त होगा और जब गांव सशञ्चत होगा तब देश भी सशञ्चत होगा। जो भी हो लेकिन राजनीतिक समीकरण यह बताते हैं कि दिल्ली और बिहार में मिली हार के बाद भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि ग्रामीण इलाकों और दलितों के बीच पकड़ बनाए बिना अपने जनाधार का विस्तार नहीं कर सकती। इसलिए इस अभियान को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रवञ्चता रणदीप सूरजेवाला कहते हैं कि इस अभियान से गांवों का भला होने वाला नहीं है। जब तक गांवों के लिए योजनाओं में प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। अभियान के समापन पर देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए जिस तरह से डिजीटल कनेञ्चिटविटी के जरिए जोड़ा गया उसे सकारात्मक भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 'गर्व’ नाम से के एप्प भी जारी किया जिससे कि गांवों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन हो सके।
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