दिल्ली में एसिड हमलों के पीडि़तों पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय एसिड हमलों के मामलों की समयबद्ध जांच और सुनवाई के लिए सीआरपीसी में उपयुक्त संशोधन की दिशा में काम कर रहा है।
राजनाथ ने कहा कि मैंने पहले ही इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अपराध में शामिल लोगों को अधिकतम दंड सुनिश्चित हो। सम्मेलन में बड़ी संख्या में एसिड हमलों के कई पीडि़तों ने हिस्सा लिया।
देश में प्रतिमाह एसिड हमलों के अनुमानित 400 मामले दर्ज किे जाते हैं। एकतरफा प्रेम या बदला लेने के लिए आसानी से मिलने वाले हथियार के रूप में तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी खुली ब्रिक्री पर रोक लग चुकी है लेकिन अपराधियों के लिए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि हमलावरों को कड़ा दंड मिल सके।
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