गोयल ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों के बिजली, खनन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि कई राज्य जनता को गुमराह कर रहे हैं कि बिजली की कमी के पीछे केंद्र सरकार जिम्मेवार है। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य सरकारें केंद्र को सही डाटा नहीं दे रही है। गोयल ने किसी राज्य का नाम न लेते हु कहा कि ऐसे राज्यों की जिम्मेवारी बनती है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर सही डाटा उपलब्ध कराएं। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सही डाटा मिलेगा तो बिजली चोरी जैसी समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। उन्होने कहा कि गलत तथ्य के कारण लोग सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं और बाद में उसको लेकर हल्ला मचता है।
गुजरात के बडोदरा में स्वीच 2016 सम्मेलन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि राज्यों के जो मंत्री या प्रतिनिधि आए हैं सभी ने अपनी-अपनी समस्याएं बताई हैं और उसके निवारण के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होने उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हुए कहा कि वहां की सरकार कहती है कि पर्याप्त बिजली है लेकिन जनता कहती है कि बिजली मिलती नहीं। आखिर कहीं न कहीं कोई कमी तो है। गोयल ने यह भी कहा कि सभी राज्य सुनिश्चित कर लें कि हर घर में बिजली पहुंचे इसके लिए केंद्र हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।
