अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी आगामी वर्ष 2018 के शुरुआती चरण में समाप्त हो सकती है। केंद्र सरकार आगामी वर्ष 2018 तक हज सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में जुट गई है।
गुरुवार को भारत की हज समिति के साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों, नागरिक उड्डयन और विदेश मामलों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हज सब्सिडी मामले पर चर्चा की गई। अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात की पुष्टि की कि 2018 के शुरूआती चरण में इस साल 450 करोड़ रुपये से सब्सिडी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। वर्ष 2012 के बाद से सब्सिडी धीरे-धीरे कम हो गई है और हम इसे पूरी तरह 2018 तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा 'हम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए विशेष रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों पर धन खर्च करना चाहते हैं। हज के संबंध में सरकार की जिम्मेदारी का सब्सिडी सिर्फ एक पहलू है, हम तीर्थयात्रियों को भेजते समय तीर्थयात्रियों को भेजने और उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिक पारदर्शी और खुली व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं।
नकवी ने यह भी कहा कि एक नई हज नीति को लगभग अंतिम रूप दिया गया है और इसे अदालत और जनता को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार का ही शासनकाल था जब सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज कोटा 34 हजार से बढ़ा दिया था।
बता दें कि जनवरी में सऊदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटा को बढ़ाकर 1,36,020 से 1,70,520 कर दिया था।
