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पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।
पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने भारी-भरकम लागत की वजह से 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को रद्द कर दिया है। अब भारत फ्रांस से केवल 36 राफेल विमान खरीदेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने करीब तीन साल पहले 126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए यूपीए सरकार द्वारा किए गए सौदे को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताया। यह सौदा करीब 20 अरब डाॅलर में तय हुआ था। पीटीआई को दिए एक इंटरव्‍यू में रक्षा मंत्री ने कहा, हम बाकी विमानों को नहीं खरीदेंगे। केवल सीधे 36 विमान खरीद रहे हैं।

पर्रिकर ने कहा कि 126 राफेल विमान खरीदने के लिए संप्रग का सौदा बहुत महंगा था और यह भारतीय सेना की अन्य आधुनिकीकरण योजनाओं को बाधित करता। इस सौदे को पूरा करने के लिए 10 से 11 साल की अवधि में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती। 

रक्षा मंत्राी ने कहा, मुझे भी लगता है कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू और मर्सडीज हो। लेकिन मैं नहीं रखता क्योंकि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। पहली बात तो मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता और दूसरी बात कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए 126 राफेल विमान आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हैं। उल्‍लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल विमान खरीदने के फैसले की घोषणा की थी। पर्रिकर ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरत के मद्देनजर 36 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला किया गया था।

पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी द्वारा शुरू की गई निविदा प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एंटनी ने निविदा प्रक्रिया में इस तरह रोड़े डाले कि राफेल सौदा कभी लागू नहीं हो पाता। उन्होंने कांग्रेस की इस आलोचना को खारिज कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्राालय और सैन्य परियोजनाओं पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की शीर्ष इकाई रक्षा खरीद परिषद की अवहेलना की है। पर्रिकर ने कहा कि सौदे पर अभी दस्तखत हुए नहीं हैं और उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि करार पर काम करने के लिए बनाई गयी समिति अगले दो-तीन महीने में काम पूरा कर लेगी।

 

 

 

 

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