राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं इसका अंतिम फैसला सोमवार को यानी आज दोपहर बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) करेगा। एनजीटी में आज सुनवाई के दौरान एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। शनिवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था।
एनजीटी की फटकार के बाद ऑड-इवन लागू करने में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार सोमवार को एनजीटी पहुंची। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एनजीटी में संशोधित पुनर्विचार याचिका दायर कर गुहार लगाई कि ऑड-इवन फॉर्मूले में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट दी जाए। इस पूरे मामले पर ट्रिब्यूनल मंगलवार यानी कल सुनवाई कर सकता है।
Delhi Government files an appeal in the National Green Tribunal seeking certain changes in NGT's previous directions. Tribunal likely to hear the plea, tomorrow #OddEven #AirPollution
— ANI (@ANI) November 13, 2017
इससे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रही है और लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। राय ने कहा कि ट्रकों का मूवमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम की निगरानी की जा रही है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
ऑड-ईवन पर एनजीटी में दायर की जाने वाली पुनर्विचार याचिका को लेकर उन्होंने कहा, हम एनजीटी में फिर से याचिका दायर कर टू-व्हीलर औऱ महिलाओं को छूट दिए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऑड-ईवन पर फैसला लेने को तैयार है बस कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
आज सुबह एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या रिव्यू पिटीशन की बात सिर्फ मीडिया के लिए थी? हमारे पास अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी संसोधित पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की गई है।
NGT on #Delhi Smog and #OddEven: Delhi Government has still not moved modification application on NGT on the issue of #OddEven. NGT observes "govt approaching us or was its minister's statement for press only?"
— ANI (@ANI) November 13, 2017
आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देना चाहती है, जबकि एनजीटी इसके लिए राजी नहीं है। एनजीटी का तर्क है कि दिल्ली में 30 फीसद प्रदूषण तो दोपहिया वाहनों से होता है, ऐसे में उन्हें छूट नहीं दी जा सकती है। इस पर दिल्ली सरकार सोमवार को महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की एनजीटी से गुजारिश करेगी।
अगर आज एनजीटी दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करता है तो दिल्ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती है।
इससे पहले शनिवार को एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी।
