केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। अकाली दल के सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा के सवाल के जवाब में अहीर ने कहा ‘‘जम्मू कश्मीर से जुडे़ संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।’’
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने की भाजपा की पुरानी मांग रही है। वहीं अनुच्छेद 35 ए को संविधान से हटाने की मांग करते हुये एक गैर सरकारी संगठन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। संविधान के इन दोनों प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से इतर दूसरे राज्यों के निवासियों के लिये भेदभावपूर्ण बताते हुये इन्हें खत्म करने की मांग की जा रही है।
