इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) का यहां हाल ही में संपन्न 44वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. लहरिया ने कहा, इस बात का समर्थन करने के वैश्विक साक्ष्य है कि सरकार के वित्त पोषण में वृद्धि से लोगों के खर्चे में कमी आई। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्रा में सरकारी वित्त पोषण को बढ़ाया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ अधिकारी के अनुसार केंद्र को जन स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभानी चाहिए और निवेश बढ़ाना चाहिए। साथ ही बीमारियों के इलाज पर निगरानी भी रखनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि संतुलित मांग-आपूर्ति से देश को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की दिशा में प्रगति करने में मदद मिलेगी।कल संपन्न हुए इस तीन दिवसीय आईएपीएसएम सम्मेलन में देशभर के पीएसएम विभागों में काम करने वाले 800 से ज्यादा डॉक्टरों ने भाग लिया था।
